ਨਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਰਕਰਾਰ…

21 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ (ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ) ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਦੱਸ ਅਸਥਾਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। “ਸੰਵਿਧਾਨਕ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2025” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, “ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ (ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ।”

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ‘ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ’ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੂਟੀ ਲਈ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ’ ਸੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ‘ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ’ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ‘ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ’ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2016 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ.ਜੇ. ਅਲਫੋਂਸ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਜਿਸਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ – ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਜੂਨ, 1984 ਤੋਂ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉਠ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ‘ਕਠੋਰ ਕਦਮ’ ਵਜੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ‘ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ‘ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ’ ਕਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ‘ਧੋਖਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੰਡਰੋਮ’ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਮਾਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ – ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ – ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਸੀ। 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 91 ਮੈਂਬਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਥਾਂ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਿੱਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ – ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ – ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ – ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਉਦਾਸੀਨਤਾ’ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੋਕਨ ਰਕਮ ਵੀ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਰੁਝਾਨਾਂ  ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੀਆ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਝੁਕਾਅ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਫਲੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਪਤੀ ਹਨ: ਸੰਕਟ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਰਾਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੱਟੜਪੰਥੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਥਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੇਖਕ ਬਾਰੇ

ਲੇਖਕ: ਨਿਜੀਸ਼ ਐੱਨ

ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਟ; ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਕਨਫਲਿਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ