ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜੀਂਦ, ਕਲਸੀਆਂ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, 15 ਜੁਲਾਈ, 1948 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜ, ਪੈਪਸੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

ਪੈਪਸੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਸੀ। ਇਹ 1947 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਠ ਰਿਆਸਤਾਂ- ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ, ਨਾਭਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਕਲਸੀਆਂ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ 15 ਜੁਲਾਈ, 1948 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1950 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਂਤ (ਸੂਬੇ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 26,208 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਸੌਲੀ, ਧਰਮਪੁਰ ਅਤੇ ਚੈਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੂਬੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ: ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ (ਭਾਰਤ) ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ।

ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਸੰਗਰੂਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਕੋਹਿਸਤਾਨ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 1953 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿਚ) ਚੁਣੀ ਗਈ। ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਸੱਚਰ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ

1951 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 34,93,685 ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 19% ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਔਸਤ ਜਨ ਘਣਤਾ 133 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਿਜਨਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। 1 ਨਵੰਬਰ, 1956 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪੈਪਸੂ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਠ ਸਾਲ ਰਿਹਾ।

ਕੌਣ ਸਨ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ (13 ਜਨਵਰੀ 1949) ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਲ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ (23 ਮਈ 1951) ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।

ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ 16 ਦਸੰਬਰ 1901 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਰਾੜਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਸਨ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਊਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਪ-ਰਾਜਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 13 ਜਨਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।

ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫ਼ਰੰਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ।

ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਕਵੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਗੁਆਚ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 5 ਮਾਰਚ 1953 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 1955 ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1955 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜਨਲ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ 11 ਮਾਰਚ 1956 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾੜੇਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 1957 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। 1962 ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। 31 ਅਗਸਤ 1965 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1969 ਵਿੱਚ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ 1979 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।