ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ?

ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਲੋਬਲ ਅਧਿਐਨ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੋ ਅਨਿਆਇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਈਮੇਲਾਂ, ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਡਰਾਉਣੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ।

ਓਹਦਾ ਤਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ (ਮਹਿਲਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਨਿਡਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਸੱਚ ਨੂੰ ‘ਚੁੱਪ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਿੱਖ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਚੁੱਪ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਗ਼ਲਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮਾਜ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ

UN Women ਅਤੇ UNESCO ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 42 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਹਿੰਸਾ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ, ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ

ਇਕ ਹੋਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Global Media Monitoring Project ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 26 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ Safeguarding Women’s Voices ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ International Women’s Media Foundation ਅਤੇ ਯੂਨੇਸਕੋ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

2017 ਵਿੱਚ ਮਾਲਟਾ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ Daphne Caruana Galizia ਦੀ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ Gauri Lankesh ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰ Rana Ayyub ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ Maria Ressa ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਮੀਡੀਆ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। International Center for Journalists ਅਤੇ ਯੂਨੇਸਕੋ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 73 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਰ ਚੌਥੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ‘ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੂੰਜੇਗੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਔਰਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੰਦੇਸ਼

International Women’s Day ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਿਡਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਡਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।