ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ‘ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੰਡਪ’ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਡੋਪ ਟੈਸਟ’ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼, ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸਿਸਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਜਾਂ ‘ਡੋਪ ਟੈਸਟ’ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਯਾਨੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
‘ਡੋਪ ਟੈਸਟ’ ਸਮਾਜਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਢਾਲ
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਆਹ ਅਕਸਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਚਮਕ-ਧਮਕ ਦੇਖ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਘਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਦ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਸਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਰਦਨਾਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ MP ਕੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਕਰੂਰਤਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ HIV ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਰਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ…
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਕੀਕਤੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਆਹ ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਰਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Leave a Comment