ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ; ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿਛਲੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ – ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਲਚਕਤਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ, ਓਟਾਵਾ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨ ਪਰ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਜੋ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 2024 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ – ਜਦੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸੀ-9, ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ, ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ (CSIS) ਨੇ ਆਪਣੀ 2024 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ-ਅਧਾਰਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ (CBKEs) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਮੁੜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਨੇਡ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੂਰਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਚੌਕਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।
ਡਿਸਕਲੇਮਰ : ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ Sadda Punjab ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।



Leave a Comment