ਸਤਲੁਜ: ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ – ਪਰ ਇਸਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ।

ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਲਗਭਗ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼9 ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ 25 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ – ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ – ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਭੜਕਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇ। ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜੋ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਉਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕੱਟ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹੀ ਫਿਲਮ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਾੜੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

“ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਚਰਚਾ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”

ਮੈਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1992 ਤੋਂ 1996 ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਏ।

ਅਸੀਂ ਮੁਠਭੇੜ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫਿਲਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਮੈਂ “ਸਤਲੁਜ” ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸੰਸਕਰਣ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਸੀ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਘਾਟ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਉਸ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

“ਹਰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ – ਅਤੇ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲ—ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ—ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ।

ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ: ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਲਨਾਇਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੀਰੋ।

ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ (ਖਲਨਾਇਕ) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੈ।

ਗਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇਤਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਰਾਜਪਾਲ ਆਏ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1992 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਤੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 1993 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ “ਆਜ਼ਾਦ ਖੇਤਰਾਂ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। 1994 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ, ਸਥਿਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਮਤ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਾਇਬ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

“ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”

ਇਸ ਲਈ, ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ, ਪੁਲਿਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਕੇ।

ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਫਿਲਮ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸੀ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਫਰਵਰੀ 1997 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ-ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਰਹੀ?

ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕਤ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਲੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਉਭਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਅਚਾਨਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਘਟਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਨਾਕਾਫੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਦਮੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾ, ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ—ਪਰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ।

ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜੋ ਲੜੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ, ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਜੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਜੋਂ।

ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।