AI Generated

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਹੌਸਲਾ ‘ਤਾਕਤਵਰ ਧਿਰ ‘ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ |

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ (ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ) ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੋਟਾ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਲਕਾਰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਟੋਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ |

ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਝੋਟਾ ਨੇ ਇਸੇ ਕੈਮਿਸਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਝੋਟਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ |

ਝੋਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਸਦੀ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |

ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸੇ ਦੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ | ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ |

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚਿਆਂ | ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ | ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਯੋਗੀ ਮਾਡਲ ਉੱਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਢਾਹੇ ਗਏ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ’ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ |

ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ( 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਸਮੇਂ ) ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ |ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀ | ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਖਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਇਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸਿਰਫ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ | ਇਹੀ ਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ |

ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਇਸਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹਨ | ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 73 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਹਨ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਜਦਕਿ 67 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ | ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ | ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਲੇਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ | ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 50- 50 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ (ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ )ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿੱਧਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ | ਫੇਰ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਦਾ ਭਵਿਖ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ | ਇਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਹੀ |

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਗੈਰ -ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਜੱਥਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ , ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ |

ਡਿਸਕਲੇਮਰ – ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ।

Shiv Inder Singh

Shiv Inder Singh is an independent journalist, writer, and political analyst with 25 years of experience in journalism and media. Founder and Editor-in-Chief of Suhi Saver (2010), he contributes to The Caravan, The Wire, and LiveMint. He is a Jagjit Singh Anand Award recipient, known for his commitment to public-interest and investigative journalism.

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *