ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ

ਸੱਠ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ

1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਕਸ਼ਾ ਮੁੜ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਸਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨੀਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਵੇਰ ਜਨਮਿਆ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਘੱਟ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ “ਅਧੂਰਾ” ਸ਼ਬਦ ਵਧੇਰੇ ਆਸ ਭਰਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੈਂਤੀ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ-ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਢਾਂਚਾ ਘੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਿਹਸਥੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ: ਕਿਰਤ ਕਰੋ (ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਓ), ਵੰਡ ਛਕੋ (ਜੋ ਕਮਾਓ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ), ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ (ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ), ਜੋ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗਾ।

1. ਕਿਰਤ: ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਮਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ

ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਹੀ-ਖਾਤਾ

ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ₹4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਾ (ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਉੱਸਰਦਾ ਹੈ) ਬਜਟ ਦੇ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2010 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਸ ਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਆਪ ਚਲਾਉਣਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਿਕੇ ਜਿਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਪਈ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ 1997 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ: ਇਹ ਉਸ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਰ ਕਿੱਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਭਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਰੇਕ ਲਈ ਬੱਸ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਜਟ-ਚੱਕਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾਪਸੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ।

ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੱਕ

ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਵੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਝੋਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਰਧ-ਖੁਸ਼ਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਾਂਗ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਮਕਾਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਦੇ ਵੀਹ ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੋ ਸੌ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਨਵੰਬਰ ਦਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਛਾਏ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਬੂਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਪੂੰਜੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਖਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ-ਬੀਜਾਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇ। ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਈਥਾਨੋਲ ਅਤੇ ਫ਼ੂਡ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਚੱਲਦੀ-ਫਿਰਦੀ ਲੜੀ, ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ: ਫ਼ੀਡ ਮਿੱਲ, ਸਟਾਰਚ ਪਲਾਂਟ, ਉਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਈਥਾਨੋਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮੂਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਬੱਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਉਦੋਂ ਸਟੀਲ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਹ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਉਹ ਬੱਲੇ ਤੇ ਗੇਂਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਖੇਡਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਹੰਢਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ।

ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰੋਣਾ-ਧੋਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਮ. ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟੀਲ ਨੀਤੀ – ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਤਰ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼-ਦੁਆਰ ਵਜੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਅਟਾਰੀ–ਵਾਹਗਾ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ; ਅਟਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਹਲਟ ਅਤੇ ਟਿੰਡਾਂ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਹਲਟ ਗੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਖੋਪੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬਲਦ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ, ਅਤੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲ੍ਹ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਟਿੰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਖੇਤ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗੀ, ਟਿੰਡ-ਟਿੰਡ ਕਰਕੇ: ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਕਿਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਨਹਿਰ, ਇੱਕ ਸੁਧਾਰਿਆ ਸਨਅਤੀ ਕਲੱਸਟਰ, ਇੱਕ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਵਪਾਰਕ ਰਾਹ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਬਲਦ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਲਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਵਾਂ ਬਲਦ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੇ ਬਲਦ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

2. ਵੰਡ ਛਕੋ: ਲੰਗਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ, ਪੌੜੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ

ਸੰਗਤ, ਪੰਗਤ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਥਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕੋ ਕਤਾਰ, ਪੰਗਤ, ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਾਈ ਇੱਕੋ ਦਾਲ ਛਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਅਕਸਰ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ: ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦਾ ਉਹ ਠੇਕਾ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਜੋ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਭ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ।

ਉਹ ਧੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਜੋ ਮੁੜ ਆਵੇ

ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨ, ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੀ; ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਸ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਤ ਆਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਜ਼ਤ-ਮਾਣ ਹੈ। ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਬਦਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁੜਨ ਲਈ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2017–18 ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮਝਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਚਿੱਟਾ, ਅਤੇ ਪੁਤਲੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲਿਖਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ‘ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਦੈਂਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਧੰਦਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸਪਲਾਇਰ ਤੱਕ, ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਤੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੱਦਰ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਚ, ਫ਼ਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਮੇਤ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੇ।

3. ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ: ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ, ਸਿਰਫ਼ ਅਗਲੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਨਹੀਂ

ਆਗੂ ਬਹੁਤੇ, ਅਗਵਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ

ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਗੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਗਵਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਗੂ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੂਬੇ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ, 117 ਸਰਗਰਮ ਹਲਕਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਘ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ‘ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਜਟ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 2027 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੀ।

ਗੁਆਂਢੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ

ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤਰਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਝੂਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰੱਖਿਆ, ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੱਖ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਜ਼ਰੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸੁਰ ਲੱਭਣੀ ਪਵੇਗੀ: ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ, ਤੱਥ-ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਵਾਲੀ।

ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫ਼ੰਡ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਹੀ ਹੈ।

ਪੰਥ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰੰਗ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇ: ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀ-ਖਰੀ ਸੁਣਾ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੜੀਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰੀ ਹੈ।

ਸੱਠ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ

ਆਓ, ਉਸ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਮੁੜ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ।

ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਹਮ-ਅਹਿਸਾਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਬਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖ਼ਰਚਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਗਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਘੜੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਸੀ; ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਨੁਕਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ) ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਢਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਉਪਾਅ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਅਪਣਾਵੇ।