ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ: ਵਿਕਾਸ, ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਵੂਲਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ

ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੂਲਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਸਪੋਰਟਸਵੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਪਾਹ, ਵੂਲ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਸੈਨਾਥਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲਜ਼ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 350 ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਜ਼ਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ “ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹੁਨਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ 95% ਸੂਤੀ ਉੱਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, 85% ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ 75% ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਟਮਨ, ਮੋਣਟੇ ਕਾਰਲੋ, ਓਸਵਾਲ, ਗੈਂਗਾ ਐਕਰੋਵੂਲਸ ਆਦਿ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧੁਨਿਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਸਬਸਿਡੀ, ਬਿਜਲੀ ਰਾਹਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੇਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ 22 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਧਾਗਾ ਬੁਣਾਈ, ਫੈਬਰਿਕ ਅਤੇ ਰੰਗਾਈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ 100% SGST ਰਿਫੰਡ, ਵਿਆਜ ਛੋਟ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਰੋਬੇਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਲੈਵਿਸ ਯੋਜਨਾ ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਾਰਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾ ਢਾਂਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ – ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 900 ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨ-ਮੇਡ ਫੈਬਰਿਕ, ਗਾਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਹਰ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੀਐਸਸੀ ਨੋਟਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ (2 ਮਿਲੀਅਨ) ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ, ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ 32,682 ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਰੰਗਾਈ, ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ, 1 ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 200-270 ਟਨ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਓਡੀ ਅਤੇ ਸੀਓਡੀ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 20% ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ’ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ?

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤਰਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਂਝੇ ਇਲਾਜ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁੱਥਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਮਿੱਟ ਜਾਣ।