ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਧਿਆਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਘੁੱਗੂ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ ਪਾਣੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਦਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 819 ਜਲ ਸਰੋਤ

ਖ਼ੈਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਦਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੋਰਾ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤਗੜੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਖਾਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 819 ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰੋਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 290 ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ 510 ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ 19 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 19 ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਲਗਵਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ, ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ?

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 11 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲਿਆਂ, ਡੇਅਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 30 ਸਰੋਤ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਨੇ 18 ਉਦਯੋਗਿਕ, ਤਿੰਨ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 606 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 692 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 905 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 819 ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਭੜਕਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਦਾ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਧਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੰਮਦਾ ਜਵਾਕ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ੈਰ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ, ਡੇਅਰੀ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।