ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ 2024 ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ?

ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੂਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ “ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ 2024” ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਹੈ। 6 ਫਰਵਰੀ ਜਾਂ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਮੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ (1909) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.1 ਕਰੋੜ (1.7%) ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 77% ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (ਬੀ) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ-2 ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 2012 ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬੰਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ‘ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1909 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ‘ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ’ ਰਸਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1909 ਦਾ ਐਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 2012 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। 2012 ਦੀ ਸੋਧ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ‘ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ‘ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ‘ਰਜਿਸਟਰ’ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਲਾਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤੋਲੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ 2024” ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹਸਤੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।