ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ! ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਜੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹਾਦਰੀ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ “ਜਗਤ ਜਨਨੀ” ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਣ “ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ” ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ‘ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ’ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। 1705 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਗਦਰੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਮ੍ਹਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ

2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀ ਔਰਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਗਭਗ 1.31 ਕਰੋੜ (ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 47.2%), ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 895 (ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮਰਦ)- ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 70.73% (ਮਰਦਾਂ ਦੇ 80.44% ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ), ਖੇਤਰੀ ਪਾੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (80.3%) ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਮਾਨਸਾ (55.7%) ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਖਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਗਤ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਸਿਰਫ 31.03% ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ- ਅਣਗੌਲੀ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਕਿਰਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2022-23 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧ ਕੇ 26.2% ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ (14.3%) ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ (13.2%) ਨਾਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਡੀ ਕਰਨ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 7.6 ਘੰਟੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ (ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ) ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਵੇਤਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ “ਕੇਅਰ ਇਕਾਨਮੀ (ਦੇਖਭਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ)” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤ

ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਧੀ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 31% ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। 69% ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਖ਼ਰਚਣ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਨੀਤੀ-ਘੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ “ਲੜਨ” ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ “ਅਗਵਾਈ” ਲਈ ਨਹੀਂ।

ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰਾਹ

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ “ਕਿਰਤ” ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਸਿਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।