ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਵਾਜ਼’ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023’ (ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 33% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਏਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ?

ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ- ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 117 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 14% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਈ ਮਹਿਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 50% ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ

ਅਸਲੀ ਪੇਚ ਉਥੇ ਫਸਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ’ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 800 ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਣਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਜੂਸੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਚੋਣਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ।

ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਪਰ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ‘ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ’ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ-ਮਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਗੀਆਂ।

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਟੈਸਟ ਕੇਸ’ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਂਦ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਦਾਅ ਦੋਹਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।