ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ

ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਭੂਗੋਲ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣਮੱਤੇ ਯੋਧੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ ਦਾ ਛੇ-ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ – ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਥੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਰਸਾਇਣਕ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ; ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈਰੋਇਨ — ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਅਕਸਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰਿਸੈਂਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਥੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸਧਾਰਣ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ 2,988 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ — ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹21,000 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ — ਕੇਵਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਖੇਪ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਥਾਨਕ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਭੂਗੋਲ: ਇੱਕ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ‘ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਟੀ. ਐਸ. ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਇਸ ਲੜੀ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 4,000 ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਨਸ਼ਾ-ਮੈਪਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ 30 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗਾਂ — ਗੁਲਾਬੀ, ਨੀਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇ — ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ — ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ — ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਪੈਟਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਇਸ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਦੋ ਨੀਤੀਗਤ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕੇਵਲ ਰਵਾਇਤੀ ਅਫੀਮ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟੈਬਲੇਟ-ਅਧਾਰਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਸ਼ੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਕੀ ਜਾਂ ਅਫੀਮ ਨਾਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਜ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ GoG ਦਾ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਡੇਟਾ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਡੇਟਾ-ਸੈੱਟ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ: ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੱਖ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ 2024 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੀਨੀ-ਨਿਰਮਿਤ ਹੈਕਸਾਕਾਪਟਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਡਰੋਨ ਪੰਜ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਖੇਪ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਖੇਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਰੂਟ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਬੀਐਸਐਫ: ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ

ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੁਕਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ: ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ CrPC, Passport Act ਅਤੇ Passport Entry Act ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਾ-ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਵਿਆਂ ਜਾਂ ਡਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਸਤਾ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਬੱਦੀ, ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ, ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਅਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ, ਅਲਪ੍ਰਾਜ਼ੋਲਮ, ਕੋਡੀਨ ਅਤੇ ਬੈਂਜੋਡਾਇਆਜ਼ੇਪੀਨਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ STF ਨੇ ਬੱਦੀ-ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਫਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਓਪੀਔਡ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਲਪ੍ਰਾਜ਼ੋਲਮ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਐਨਸੀਬੀ ਨੇ ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਜ਼ਨ ਫਾਰਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੋਗ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਡੀਨ-ਅਧਾਰਤ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ, ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਅਧੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਕਟ ਹੈ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਕਰੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ, ਸਥਾਨਕ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਡੇਟਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਲੇਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗਾ: ਉਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਨਜ਼ਦੀਕੋਂ ਦੇਖੇ ਹਨ।

ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦ ਕੇਬੀਐਸ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਹੈ।

ਇਹ ਲੇਖ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਲੌਗ, ਦ ਕੇਬੀਐਸ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।