ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਗੰਭੀਰ ਖੁਰਾਕੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਨਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਉ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅਤਿਅਧਿਕ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਫ਼ਸਲ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਮੌਸਮ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਸ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਪਾਣੀ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚਾਰਜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤਿਲਹਨ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ/ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ
ਇੱਕੋ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੈਵਿਕ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਉ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਉਮੀਦ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਭਗ 50,362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕੋ ਫ਼ਸਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੈਦਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਵਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਮੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਉਪਜਾਉ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਆਲੂ, ਗੰਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਮਾਲਵਾ) ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਰਾਇਆ, ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗ, ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਅਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਛੋਟੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤਿਲਹਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਜਲਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੇ, ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਤਿਲਹਨ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੀਮਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਉਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਜਾ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਚ ਜਾਂ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਫਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਸ, ਪਲਪ, ਸੁੱਕੇ ਫਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ-ਐਡਿਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੱਲ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ… ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ
ਵੈਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ, ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੀਮਤ, ਖਰੀਦ, ਬੀਮਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ, ਤਿਲਹਨ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Leave a Comment