ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ‘ਓਪਨ ਹੈਂਡ’: ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ

‘ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ’ (City Beautiful) ਦੇ ਜਨਮ-ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਨਤਾ

‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵਿੱਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਮਨਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਲੇਖ – “City with Open Hand turns 75: Can Chandigarh grow without losing itself?” (Open Hand ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ: ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?) — ਇਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਖੇਪ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ-ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 94 ਸਾਲਾ ਐੱਸ. ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਅਰੇ ਜੈਨਰੇਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰੈਪਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਮਦਰਾਂ, ਹੁਣ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਰਾਸਤ (ਹਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਗਰਿੱਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਨੀਵੀਂ ਇਮਾਰਤ-ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਸਤਰ — ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ — ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ-ਸਹਿਤ ਨਿਦਾਨ (diagnosis) ਦੇ ਚਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ‘ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ’ (Chronicle) ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ।

ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗਲਤ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ-ਉਹ ਵਸਨੀਕ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ’ਤੇ ਹੈ, “ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ” ਜੋ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਇਸਦੇ ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਰਾ ਪੱਟਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ (ਪੈਰੀਫੇਰੀ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1952 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਡਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿ ਫੇਜ਼-III ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ “ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇ?” ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ “ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ?” ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ, ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇਗੀ।

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਧਿਐਨ

ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, “ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ।” ਇਹ ਗੱਲ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਧਿਐਨ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਉਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼-III ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ (FAR) ਲਗਭਗ 1.2 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.0, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ 30 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ:

ਕੀ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਡਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੀਆਂ?
ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਝੱਲ ਸਕੇਗੀ?
ਕੀ ਦੱਖਣੀ ਸੈਕਟਰ ਏਅਰਬੇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਚਾਈ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਗੇ?

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ’ਤੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਸ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੀਮਤ (windfall) ਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ FAR ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧੂ ਹੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਘਣਤਾ ਨਾਲ ਜਿਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ—ਅਤੇ ਇਹ ਘਾਟ ਉਸੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਾਧੂ ਘਣਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ: ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ

ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰਕ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 114 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਫੈਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲੇ ਕੋਰਬੂਜ਼ੀਏ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਸਰੀਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ—ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਸਿਰ, ਸੈਕਟਰ 17 ਨੂੰ ਦਿਲ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਫੇਫੜੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਕਈ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਨਯਾਗਾਓਂ-ਕਾਂਸਲ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬੇਤਰਤੀਬ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਫਾਇਰ ਐਕਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਲਕੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ 114 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

ਦਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਹੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੇਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਰਮ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ—ਹੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਿਵਾਲਿਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ—ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਈਕੋ-ਸਿਟੀ ਵਿਸਥਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਰੋਕੇ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਣੀ। ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਭਗ 250 ਏਕੜ ਦੇ 50 ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ—ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਹੱਦ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ—ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸੀ: ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗਰਿੱਡ ਨਕਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਹ ਹੱਥ ਜੋ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ—ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਸੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਹੈ—ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੇਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 ਤਹਿਤ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ, ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਵੇਖਣ 2016 ਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਣੀਮਾਜਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਿੰਡ—ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਗੋਲਫ ਰੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਬਵਾਲਾ ਅਤੇ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ—ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਕ ਸਰਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਗਏ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ-ਪੜਦਾਦੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਦੱਖਣੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਘਣਤਾ—ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ FAR ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਟਰੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਰਿੱਡ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਬਾਂਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਖਰੜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਘਣਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ

ਐਸ. ਡੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਦੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਇੱਕੋ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ‘ਓਪਨ ਹੈਂਡ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਨ-ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।