ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ: ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ‘ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੋਟਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ

ਮੰਗਲਵਾਰ, 29 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ)’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ” ਹਨ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਕੀਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ (ਮੈਰਿਟ) ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਆਤਮ-ਘਾਤੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਲਕੇ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਖ਼ਬਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ 2024 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਨਵੀਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਤਰੇਗੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ?

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਂਗ ਸਮਝੋ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ‘ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951’ ਦੀ ਧਾਰਾ 29A ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਚੋਣ-ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ। ‘ਚੋਣ-ਨਿਸ਼ਾਨ (ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ) ਆਦੇਸ਼, 1968’ ਦੇ ਪੈਰਾ 10B ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਚੋਣ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਦਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੋ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਲਕੇ-ਦਰ-ਹਲਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੈਰਾ 12(3)(a) ਤਹਿਤ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕੋ ‘ਮੁਕਤ ਚਿੰਨ੍ਹ’ (free symbol) ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ), ਤਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕਰੇ “ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।” ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਲਟੀ, ਚੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਵਰਗੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ। 1951 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29B ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੋਗਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2010’ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ‘ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013’ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ‘ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟਸ ਸਕੀਮ, 2013’ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੋਣ ਟਰੱਸਟ (electoral trusts) ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 13A (ਜਿਸ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚੀ VIII ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਕਾਨ-ਜਾਇਦਾਦ, ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭਾਂ (capital gains) ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਪੰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ:

• ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
• ₹20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ।
• ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ ਰਕਮ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
• ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
• 1951 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29C ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ, ‘ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਨੇ 199 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 2018-19 ਲਈ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ 1961 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80GGB (ਜੋ ਹੁਣ 2025 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 136 ਹੈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾਤਾ ਧਾਰਾ 80GGC (ਜੋ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 137 ਹੈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਯੋਗਦਾਨ ਨਕਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 29A ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਟਰੱਸਟ (electoral trust) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (old tax regime) ਅਧੀਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ (concessional rate) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸਦਾ ਜੰਗੀ ਸੰਦੂਕ ਛੋਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ‘ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮ, 1961’ ਦੇ ਨਿਯਮ 90 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਚਾਲ੍ਹੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1951 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 77 ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਰਾ 77(1) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 1 ਦੇ ਉਪ-ਭਾਗ (a) ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ 2 ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ “ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਚਾਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰੈਲੀ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚਾਲ੍ਹੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਭ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਗਲੀ ਸਦਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 2(1)(b) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ‘ਵ੍ਹਿਪ’ (whip) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦਾ ਪੈਰਾ 2(2) ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ—ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ—ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਪ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੈਕਲਿਸਟ, ਕਿਰਦਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ

ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ‘ਚੈੱਕ-ਲਿਸਟ’ (ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ) ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ‘ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’।

1951 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 29A ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ:

• ₹10,000 ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋਣ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਥਾਨਕ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਚੋਣਾਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਵਿਲੀਨ ਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਾ 29A(5) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 29A(7) ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ “ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕਾਂ” ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਟ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ “ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕ” ਵਾਲੀ ਪੰਗਤੀ ਹੀ ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ

‘ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਨਾਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ (2002)’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ (quasi-judicial) ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ:

• ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ।
• ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 29A(5) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਚਨ ਹਟਾ ਦੇਣਾ।
• ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰਸਮੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਆਖਰੀ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਅਸਲ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967’ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਧਾਰਾਵਾਂ 4 ਅਤੇ 5 ਤਹਿਤ, ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਹੈ: ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਰਸਮੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਖ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਣ-ਬਿਆਨੀ (ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ) ਆਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 29A ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖ ਸਕੇ।

ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ‘ਮਾਧਿਅਮਮ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ’ (2023) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂਈ ਮੰਤਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1980’ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਆਦ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਚੌਥਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੰਗੇ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ‘ਅਸਲਾ ਐਕਟ, 1959’ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ—ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ‘ਰੋਕਥਾਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ’ (preventive-detention) ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਗੂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਿਆ; ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਣਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੋਟ (ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸੀ: ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ।

ਦੋ ਪੜ੍ਹਤਾਂ, ਇੱਕੋ ਖ਼ਤਰਾ

ਕਈ ਲੋਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ-ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਦੱਸਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਰੀਡਿੰਗ-ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰਮ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਖ਼ਾਮੀ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਤੇ—ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ-ਨਿਸ਼ਾਨ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਾਨੀ-ਵਰਗ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ। ਚੋਣ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ; ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ: ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਭਰੀ ਇਕਲੌਤੀ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ’ ਵਾਂਗ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ 2015 ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ, ਆਪਣੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।

ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੜਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਵੱਧ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ—ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਖਾਤੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣਾਂ, ਵਿਪ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ—ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੁਣਵਾਈ

1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।