ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਜੱਜ’ ਦੀ ਤਸਵੀਰ!

ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ

ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਜੱਜ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਡਰ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨਿਆਂ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਨਿਭਾਈ।

ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਜਨਵਰੀ 1932 ਨੂੰ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢੁਡਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਤਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਭੜਕੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਆਉਣਾ ਪਿਆ।

ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਬੀ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਡਨ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1958 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1959 ਵਿੱਚ ਲਿੰਕਨਜ਼ ਇਨ ਤੋਂ ਬੈਰਿਸਟਰ-ਐਟ-ਲਾਅ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ।

ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਨਵੰਬਰ 1959 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ, ਤਰਕਪੂਰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

1960 ਤੋਂ 1971 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 1971 ਤੋਂ 1982 ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।

1976-77 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀ। ਮਈ 1987 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 1987 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 1987 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 14 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ। ਉਹ 21 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ।

‘ਗ੍ਰੀਨ ਜੱਜ’ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਜੱਜ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ‘ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ’ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਕੋਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਈਂਧਨ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ।

ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦਗੀ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਮੜਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਿਜ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਵਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ।

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਗਰਮੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।

ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। 1996 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ’ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਡੇ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

2002 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਹੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ, ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਿਹਨਤ, ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ- ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਡਰ, ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚੇ ਨੈਤਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ।

ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਕੌਮੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਅਹਿਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕੌਮ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੋਵੇ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।