ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ- ਖੇਡਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ…, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦੈ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਈ ਫ਼ਸਲ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
IPL ਮੈਚ ਲਈ ਤਰਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਢੱਕਣ ਲਈ ਲੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੱਕੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਪਾਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਪਿੱਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਈ..!
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪੀੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਢ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਝੋਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਉਨੀ ਤਵੱਜੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ; ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ?
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸੁਧਰੇ ਬੀਜਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ।
ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਬਜਟ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਸਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਸਮੀ ਆਫ਼ਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ
ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Leave a Comment