“ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੂੰਜੀ ਹੈ।”
5 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਬੇਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੇਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਤੱਕ
ਅਨਮੋਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਡੇਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਰਲਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ (BITS), ਪਿਲਾਨੀ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ (IFS) ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ 2 ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਈ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਚ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੈ।
ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।
ਪਰਮਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਬੇਦੀ ਜਨੇਵਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਸਤਰਤਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਿਰਸਤਰਤਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ, ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰਜੀਹਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਕਸਰ ਲੰਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਤੁਲਨ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਰਮਾਣੂ ਰੋਕਥਾਮ (Nuclear Deterrence) ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਗ਼ਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ, ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ
9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੇਦੀ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਹਿਸ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਇ ਵਜੋਂ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਣਾ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਬੇਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰ ਸੰਧੀ (Biological Weapons Convention) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਫ੍ਰੈਂਡ ਆਫ਼ ਦ ਚੇਅਰ’ ਵਜੋਂ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਧੀ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਤਬਾਦਲੇ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੰਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਕਸਰ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ—ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੇਦੀ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਹਥਿਆਰ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ?
5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਬੇਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ: ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਲਈ UPSC ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਪਰਮਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ, ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਬੇਦੀ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਨੇਵਾ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੱਕ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਫ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।
UPSC ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ—ਅਜਿਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਰਮਾਣੂ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Leave a Comment