ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ; ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੱਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਕੀ ਨੇ ਹੱਲ?

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਰਗ ਖ਼ੁਦ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਬਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ: ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 31,433 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਗਿਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਆਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਬਚੀ?

ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲਾਗਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਟਰੈਕਟਰ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ, ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਸੰਦ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬਚਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ, ਵਿਆਹ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਗੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਹਰ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਜੁਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਫ਼ਸਲ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਲ ਆਮਦਨ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਪੱਖ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਅ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਵਾਜਬ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।

ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਪੱਕਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ, ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਸਿੰਚਾਈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੰਚਾਈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਦਰਭ ਅਤੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਮੀਂਹ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ, ਮਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਭੂਗੋਲ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ, ਮੌਸਮ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਰ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਉਪਲਬਧ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਚਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਿੰਚਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਸਕਣ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?

ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਣਗੇ। ਤੀਜਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ, ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਥਿਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ, ਨੀਤੀਗਤ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਮੌਸਮੀ ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।