ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ – ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ

ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਦਿੱਲੀ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਹ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਰੇਵਾੜੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ। ਕਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਹ ਸਾਈਨਬੋਰਡ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲਾਬੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੰਡ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਟੀ.ਐੱਸ. ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਣਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ?

ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਨਕਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 29 ਮੈਂਬਰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ—ਅੱਜ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਈਨਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ-ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮਿਲਿਆ।

ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ

ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ।

ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ। 1956 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਬੀਜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪਹਿਲਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ—ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੇਖਕ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਮੰਗ ਨੇ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੂਜਾ, ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਪਤੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਦੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 79 ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਜਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਲੇਖਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ।

ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਥਨ ਸੀ: ‘ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ।’, ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਰਾਸਤ

ਲੇਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਖਕ ਕਿਸ਼ਾਊ ਡੈਮ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਜਲ-ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਜਲ-ਸੰਬੰਧੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ 1966 ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ

ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ—ਇੱਕ ਨੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ’ਤੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਜਨਮਜਾਤ ਖਲਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਗ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਏ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਰੇਵਾੜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਈਨਬੋਰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ। ‘ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।’

ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਨਬੋਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।