ਹੁਣ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ! ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਵੀ ਵੱਧਣਗੇ !

“ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ” ਅਦਾਰੇ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ “ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ” ਦੀ ਹੈੱਡਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਖ਼ੈਰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ) ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ 1988-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮ! ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੈ।” ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। “ਜੇਕਰ ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾੜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਿ ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ?

ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਨੀਯਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਐਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਰ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵੇ ਟੀਮਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਤਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਵੈਸੇ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ-ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ’ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ; ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ 6-7 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਢੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ।

ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇ ਸਰਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਅਤੇ ਨੀਲ-ਗਾਂਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਰੈਣ-ਬਸੇਰਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।