ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ IB ਦੀ ਰਾਏ ਲਵੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ

ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ; ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਤਾਈ ਮੁੜ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ

ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਮੁੜ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।

ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਮੰਗ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ

ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਸਾਲਵਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 21 ਸਾਲ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ 82 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਿਹਾਈ। ਇਸ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ IB ਦੀ ਰਾਏ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ IB ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਾਏ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ IB ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ?

31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। 27 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 36 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਾਕੀ

ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ IB ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।