ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ-ਬੋਲ: ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੇ PRTC-PUNBUS ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ, ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਬਕਾਇਆ DA ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ; ਕੱਚੇ ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ (PRTC) ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ (PUNBUS) ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਅੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹੀ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 2.59 ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗੁਣਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਸ਼ਿਓਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ (ACP) ਦੇ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ’

ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਖੈਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ।

ਖੈਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਡਾ ਭਵਨ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਮ-ਛੋੜ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

PRTC-PUNBUS ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1,700 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ (ESI) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

PRTC-PUNBUS ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ PRTC-PUNBUS ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।