ਭੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ: ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ 2027 ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਭੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਨੰਬਰ 2 ਇੱਕ ਐੱਸਸੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 2008 ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਆ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਹਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਉਝ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਕਾਂਡੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਭੋਆ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭੋਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਹਲਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭੂਗੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਮਿਆਲ ਅਤੇ ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਰਾਵੀ ਤੇ ਉਝ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਕਾਂਡੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਭੂਗੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਬਮਿਆਲ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੋਆ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

2008 ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ

ਭੋਆ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2008 ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਰੋਟ ਮਹਿਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਭੋਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਭੋਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਵ ਹਲਕਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

2022 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜਲਾ ਰਿਹਾ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੂੰ 50,339 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੂੰ 49,135 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ 1,204 ਵੋਟਾਂ ਰਿਹਾ।

ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਕੜ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੇ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ।

ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੇਂਡੂ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ

ਭੋਆ ਦੀ ਚੋਣੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਪੇਂਡੂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ 2024 ਦੇ ਵੋਟਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭੋਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,86,379 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 97,346 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 84,823 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਐੱਨਆਰਆਈ ਅਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਵਿਸ ਵੋਟਰ ਵੀ ਦਰਜ ਸਨ। ਹਲਕਾ ਐੱਸਸੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਚੋਣੀ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2026 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਭੋਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਚੋਣੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਾਂਡੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੂਗੋਲ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਵੀ ਤੇ ਉਝ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਝ, ਜਲਾਲੀਆ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਭੋਆ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ, ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ, ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੜ੍ਹ-ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੜਕਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ

ਭੋਆ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਭੋਆ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦੇ ਭੋਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 2026 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰੀ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭੋਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੜਕ ਜਾਂ ਪੁਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ, ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਚੋਣੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ?

ਭੋਆ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ, 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ਼ 1,204 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭੋਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾਤਮਕ ਹਲਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰਖ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਹੜ੍ਹ-ਬਚਾਅ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਚੋਣੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭੋਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਡੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਭੂਗੋਲ, ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ। ਹਲਕਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਆ ਦੀ ਚੋਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਆਧਾਰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਡੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੋਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਵੋਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੜਕ, ਪਾਣੀ, ਖੇਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।