ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਬਣਦੇ ਹਨ: ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਹੱਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਕੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਲਈ ਮਾਤ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋਡ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 60(4) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ (Maternity leave) ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂਵਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ (Maternity leave) ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਗਾਅ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਹਰ ਮਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ ਵਿਵਾਦਤ ਧਾਰਾ?

ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਸੋਚ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀ ਜਨਮ ਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ 480 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ 26 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ. (OECD) ਅਨੁਸਾਰ, ਤਨਖਾਹ ਸਹਿਤ ਛੁੱਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਰਵੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਸਵੀਡਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ 2.1 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 2025 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ (ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੋਵੇਂ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਹਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ 2004 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 94% ਤੱਕ ਘਟੀ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ ਦਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਦਰ 2004 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 94% ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਵਰਗੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂਵਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਡਿਸਕਲੇਮਰ : ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ Sadda Punjab ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।