21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਸਨੀਕ; ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਮੀ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਸਪਲਾਈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਕਈ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਗਨਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਪਕੜ
ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਓ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਮਿੰਗ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ, ਬੈਕਹਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਅਸਰ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੱਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ, ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਮ-ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ.. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦੂਰਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੂਰੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਫੋਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਨਿਯਮਤ ਡਾਕਟਰੀ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੈਸੇ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਸੁਧਾਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੀਮਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ।
ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅੱਜ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Leave a Comment