1984 ਕਤਲੇਆਮ! ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ

ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਟੀ ਨਹੀਂ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ) ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।

ਇਸ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਨਗਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਲਮ ਕਾਲੋਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 18 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਦਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ।

ਹਿੰਸਾ ਸਿਰਫ ਜਾਨਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਗਰ (ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ) 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਆਇਆ। 17 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਸਫਲਤਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਸੀ।

ਡਰ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਗਵਾਹ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ

ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। 2013 ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਜੰਗ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼। ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗਵਾਹ ਡਰ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1984 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਨਗਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਭੀੜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ।

34 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਵਾਲ

1984 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ 34 ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ-ਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1984 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਜਾਂਚ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਫਆਈਆਰ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਕਠੋਰ ਪਰਖ ਕੀਤੀ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸੇ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਅਦਾਲਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀਆਂ।

ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ

ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। 20 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।

ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ’84 ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਗੁਆਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੁੜ ਵਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।