ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਕੇ $100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ $100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ $1,03,265 ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 98,86,389 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ?

ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈਟੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ, ਖੋਜ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਖਾਸ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 65,000 ਆਮ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 20,000 ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਣਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ H-1B ਕਾਮੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਗਭਗ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਫ਼ੀਸ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛੋਟ?

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫ਼ੀਸ ਸਾਰੇ H-1B ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ H-1B ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 103,265 ਡਾਲਰ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਮੌਜੂਦਾ ਐਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ (ਡੀਐੱਚਐੱਸ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।