ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ‘ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ!

ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਸਾਲ 1927 ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਗੰਗ ਨਹਿਰ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰੋਤ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ) ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਸੀ।

ਇਹ ਨਹਿਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਗ ਮੀਲ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਨਾ ਉਗਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਰਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ (1880-1943) ਨੂੰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ (1888-1943) ਰਿਆਸਤ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ‘ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਵਾਰ ਕੈਬਿਨੇਟ’ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ।

1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾਅਵਾ

1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਦੂਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ।

ਜੇ ਇਹ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਮੌਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿਰਿਲ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਅਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 17 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣੀ। ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।