ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ Tsar” ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ।

ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ਼ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (ਐਨਐਸਓ) ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਐਨਐਸਓ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਜ਼ਾਰ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲਾਪਣ ਕਿਉਂ?”

ਸਮੂਹ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। “ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮਾਨਤਾ ਐਕਟ 2010 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,” ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਅਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪੱਖਪਾਤੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ” ਅਤੇ “ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ” ਵਰਗੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। “ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਰੋਧੀ’, ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’, ਜਾਂ ‘ਨਕਾਰਾਤਮਕ’ ਕੀ ਹੈ?” NSO ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। “ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ: ਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਲਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਨਕਾਰਾਤਮਕ” ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਦਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ; ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ; ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲਾ “ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ” ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਯੂਨੀਅਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਕੱਟੜਵਾਦ ਜਾਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਗੈਂਗ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੱਬ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫਿਆਜ਼ ਮੁਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਇਸਲਾਮੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਸਟੀਵ ਰੀਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ “ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ” ਦੇ “ਮਾੜੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮਿਆਰ” ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੇ। ਹੋਰ ਆਲੋਚਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵਿਦ, ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਚੋਰੀ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ” ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਲਈ, ਚਿੰਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਜਾਇਜ਼ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਡਿਸਕਲੇਮਰ : ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ Sadda Punjab ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।