ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀ?

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ?

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਟਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਆਲੋਚਕ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪਲਾਈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਤਮ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾਉਣਗੇ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਸੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਣਾਅ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿਖਲਾਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘੱਟ ਨਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਘੱਟ ਨਫ਼ਰੀ, ਲੰਮੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲਸਿਆਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਅਪਰਾਧ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰੋਂ ਗਲਤ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਢੁਕਵਾਂ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਲੀਆਂ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣੇ।

ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।