ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ-ਆਇਲ ਸੀਡ ਸਕੀਮ” ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਰਕਬਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2364 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5060 ਏਕੜ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 3000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਰੋਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ‘ਪੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਰੇਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਫਸਲ
ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੇਤਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਹੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਫਸਲ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਰੌਂਤਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ‘ਜੇ-87’ ਅਤੇ ‘ਗਿਰਨਾਰ-4’ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। 13-15 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਅਤੇ 50% ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਉ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ-ਆਇਲ ਸੀਡ ਸਕੀਮ” ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ 33% ਸਬਸਿਡੀ (9.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ‘ਉਤਪਾਦਕ’ ਤੋਂ ‘ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ’ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਗਾਰੰਟੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰੋਂ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 9000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਆਇਲ ਸੀਡ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾ
ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਆਇਲ ਸੀਡ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਯੋਗ ਤੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤਾਂ, ਜੋ ਬੀਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ, ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਆਇਲ ਸੀਡ ਸਕੀਮ’ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ‘ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ’
ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਜ, ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੈਸੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ (ਕਣਕ-ਝੋਨਾ) ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਖੂਹ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
Leave a Comment