ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਗਿਆ; ਸਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 20 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕਰੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬਣਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲੂ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਟਰ ਲੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ‘ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪੁਟਾਈ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਲੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਰੁਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 3 ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਭਾਅ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚ ਕੀ ਰਿਹੈ?
ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਲੂ ਦਾ ਭਾਅ 350 ਤੋਂ 400 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਆਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੋਖੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80 ਤੋਂ 90,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ 40 ਤੋਂ 50,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਉੱਪਰ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਸ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਬਹੁਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਢੋਹਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਵਾਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਖ਼ੈਰ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਵੈਸੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਵਾਰੀ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਕਰਵਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ, ਅੰਤ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 2026 ਚੋਣ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖ਼ੈਰ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
Leave a Comment