ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਲਈ HIV ਅਤੇ ਸਿਫਲਿਸ ਟੈਸਟ!

ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵਧੇਗਾ

ਐਚਆਈਵੀ (HIV) ਅਤੇ ਸਿਫਲਿਸ (Syphilis) ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਚਆਈਵੀ (HIV – Human Immunodeficiency Virus) ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ (Immune System) ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਏਡਜ਼ (AIDS) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਖ਼ੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ, ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸੂਈ (Syringe) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ HIV ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਵਾਈਆਂ (ART) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਫਲਿਸ (Syphilis) ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ (STI) ਹੈ, ਜੋ ‘ਟ੍ਰੇਪੋਨੇਮਾ ਪੈਲੀਡਮ’ ਨਾਮਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ (Chancre) ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ (ਦਿਲ, ਦਿਮਾਗ) ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਜਨਮਜਾਤ ਸਿਫਲਿਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹਾਪਣ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਰ, ਬੋਲਾਪਣ ਜਾਂ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਮੌਤ (Stillbirth) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ

ਹੁਣ ਐਚਆਈਵੀ (HIV) ਅਤੇ ਸਿਫਲਿਸ (Syphilis) ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਐਚਆਈਵੀ (HIV) ਅਤੇ ਸਿਫਲਿਸ (Syphilis) ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ‘ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ’ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ’ (HSACS) ਦੀ 23ਵੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ACS) ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਸੌਦਾ (Draft) ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਕਾਰਜਸਥਲ ਨੀਤੀ’

ਇਸ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ (Working Women) ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰਜਸਥਲ ਐਚਆਈਵੀ/ਏਡਜ਼ ਨੀਤੀ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੇ ਅੰਕੜੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡਜ਼ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (NACO) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 5,95,880 ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਸਿਫਲਿਸ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲਾਨਾ 12 ਲੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਚਆਈਵੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ‘ਸਾਇਲੈਂਟ ਕੈਰੀਅਰਜ਼’ (ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹਨ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਬਜਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 47.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ (PGIMS) ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਬ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਕੁਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ‘ਐਚਆਈਵੀ ਵਾਇਰਲ ਲੋਡ ਜਾਂਚ ਲੈਬ’ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (PLHIV) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਸੁਨੇਹੇ (Voice Messages) ਅਤੇ ਅਲਰਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ।

ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ- ਐਚਆਈਵੀ ਅਤੇ ਸਿਫਲਿਸ ਕੀ ਹਨ?

ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਐਚ. ਆਈ. ਵੀ (HIV) ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ (ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ) ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਏਡਜ਼ (AIDS) ਵਰਗੀ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਲਿਸ (Syphilis) ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਯੌਨ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ, ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੱਧੇਗਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਲੁਕਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ’ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੱਧੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ (Preventive) ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਜਤਾ (Privacy) ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।