ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰਾਪਆਉਟ ਚਿੰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਬਲੈਕਬੋਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ (Learning Outcomes) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਚਮਕਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ’ (NITI Aayog) ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ (Dropout) ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਨਾਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਰਾਪਆਉਟ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਰਾਪਆਉਟ ਦਰ (ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ) ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਡਰਾਪਆਉਟ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ

ਜੇਕਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੇਹੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 99 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 88.9 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ 80.1 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਹਨ।

ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ?

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 80.1%, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 19.8%, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 16.5%, ਬਿਹਾਰ 14.9% ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ 4.3% ਹੈ। ਇਹ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। PARAKH 2024 (ਪਾਰਖ 2024) ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਹੇ… ਭਾਸ਼ਾ (Language): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਔਸਤਨ 82 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਗਣਿਤ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 78 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 62% ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ 58% ਅੰਕ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 59% ਅਤੇ 55% ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 57% ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ 54% ਅੰਕ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ (Foundational Literacy and Numeracy) ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ; ਬਦਲਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨੇ

ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?

ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ (Adolescence) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ; ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮਾਹਵਾਰੀ (Menstruation) ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਚਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ (Transport) ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਰਾਪਆਉਟ ਦਰ ਲਗਭਗ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਜਾਂ ਨਗਣ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਪਆਉਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪਲਾਇਨ (Migration) ਜਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2.5% ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP 2020)

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਮਾਨਤਾ (Disparity) ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 (National Education Policy 2020) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। NEP 2020 ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਾਖਰਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਉਪਯੋਗ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਪਰ ਡਰਾਪਆਉਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ’ ਨਹੀਂ, ‘ਸਮਾਰਟ ਪਹੁੰਚ’ ਦੀ ਲੋੜ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜਾਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸੈਨਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ’ (Student Retention) ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕੇ।