ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਕਟ ਤੱਕ! ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਹੁਣ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ?

ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। “ਅਸੀਂ ਦੋ, ਸਾਡੇ ਦੋ” ਅਤੇ “ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੱਸ-ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ-ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਗੂੰਜਦੇ ਸਨ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਦੇ “ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟ” ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਸੁੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਰਕਫੋਰਸ (Workforce) ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ…

ਇਸ ਵੱਡੇ ਜਨਸੰਖਿਆਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਡੂ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਸਮੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਦਾ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ

ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ; “ਟੋਟਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ” (Total Fertility Rate – TFR)। ਇਸ ਦਾ ਸਰਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤਨ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 2.1 ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ’ (Replacement Level) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਰ 2.1 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (NFHS-5) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਕੇ 2.0 ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ (2.1) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ 3.4 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 1.5 ਤੋਂ 1.7 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਰਲ, ਤਮਿਲਨਾਡੁ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2.1 ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਅਤੇ ‘ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ’ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸੰਕਟ

ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਜਨਮ ਦਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। NFHS-5 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ (TFR) ਮਹਿਜ਼ 1.6 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋਹਰੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹਿਜਰਤ (Migration) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ (ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਆਬਾਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ

ਇਹ ਜਨਸੰਖਿਆਕ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1.2 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਸੁੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਰ 0.72 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ “ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨੀਤੀ” (One-Child Policy) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ) ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਪੇਡ-ਲੀਵਜ਼ (Paid Leaves) ਅਤੇ ਚਾਈਲਡ-ਕੇਅਰ ਭੱਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬਦਲਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ

ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹਨ; ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਮਾਂ (Fertility Window) ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, “ਜਨਸੰਖਿਆਕ ਸੰਤੁਲਨ” (Demographic Balance) ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।