ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ: ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ

ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸਿਖਰ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 26 ਜੂਨ?

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ 1987 ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਅੱਜ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਹਾਂਦੀਪ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਗੋਲਡਨ ਟਰਾਇਐਂਗਲ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਂਘਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਨਕੋਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ?

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਨਕੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਐਨਸੀਬੀ, ਪੁਲਿਸ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਕਸਟਮ, ਮਾਲੀਆ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਤੋਂ 2029 ਤੱਕ ਲਈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਤਸਕਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਸਾਇਣਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.09 ਲੱਖ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਸ਼ਟ, ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਇਹ ਅੰਕੜੇ?

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.09 ਲੱਖ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸੁੰਗਠਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਖ਼ਤਰਾ

ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।

ਅੱਜ ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੁਗਤਾਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਆਮ ਪਾਰਸਲਾਂ ਜਾਂ ਕੂਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ?

ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਫ਼ੀਮ, ਚਰਸ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ?

ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ ਲੰਬੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸਕਰ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜਾ

ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਡਾਰਕਨੈੱਟ, ਰਸਾਇਣਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੁੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।

ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਪੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ।