ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ “ਸਤਲੁਜ” ਅਤੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰਸੰਗ

ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ “ਸਤਲੁਜ” – ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ “ਪੰਜਾਬ ’95” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ – ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ZEE5 ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ

ਮੈਂ ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ, “ਦਿ ਮੋਜੋ ਸਟੋਰੀ” ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ 1992 ਤੋਂ 1996 ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਦਾਅਵੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਫਿਲਮ, ਉਸਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਿਸਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਓਟੀਟੀ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ।

ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਤੱਥਾਂਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਅਣਪਛਾਤੇ” ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,096 ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਉਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ

1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12,000 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1,800 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਸੂਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਬਿਰਤਾਂਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਖੌਫ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਢਹਿਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਲ੍ਹਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਏ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲਈ ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੋਣਵੇਂ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ?

ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਨਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ

ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਟਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਵਿਆਪਕ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਓਟੀਟੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ‘ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਨਾਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਰੁਖ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ, ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਅੰਗਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੋ – ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ

ਇਸ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੋ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਠਹਿਰਾਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਯੁੱਧ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਢਹਿਣ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਖ਼ਮ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਖ਼ਮ ਭਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਮਨ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵੇਗਾ—ਹਿੰਮਤ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ।