ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ੌਫ਼, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ‘Satluj’ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) KBS ਸਿੱਧੂ (ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪੱਖ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ‘ਕਲਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ’ (Artistic Freedom) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫ਼ਿਲਮੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਿੱਧੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
1980-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ
ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1978 ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 1987 ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ (President’s Rule) ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ:
- ਖਾੜਕੂ/ਮਿਲਟੈਂਟਸ: ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8,000 ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ।
- ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ (Civilians): ਲਗਭਗ 12,000 ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 60% ਸਿੱਖ ਅਤੇ 40% ਹਿੰਦੂ ਸਨ।
- ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ: ਐਕਟਿਵ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1,800 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ (DIG ਅਤੇ SSP ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ) ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਰੇ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਪੀਸੇ ਗਏ।
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ 100% ਸਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ DC ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 125 ਤੋਂ 140 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ) ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ (Black Sheep) ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮਝਾਇਆ:
- ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
- ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ੁਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ (Truth Commission) ਦੀ ਲੋੜ?
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਊਥ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ‘ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗਾਉਂਦੇ-ਲਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨਾ ਖਰੀਚ ਲਈਏ ਜੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ
ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੌਲੀ ਚਾਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਲਿਖਣ ਨਾਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ (Certainty of Punishment) ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ

ਆਪਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਕੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ‘ਨੈਵਰ ਸੇ ਡਾਈ’ (Never Say Die) ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਿਆ, 1966 ਵਿੱਚ ਟੁਕੜੇ ਦੇਖੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ 80ਵਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨੀ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੜ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਮਾਈਂਡ’ (ਸੋਚ) ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ’ ਅਤੇ ‘ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ’ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।



Leave a Comment