ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ, ਕਦੇ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਭਾਲ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਧਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਗਏ।
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ—ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਮਾਡਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਪੀ.ਆਰ. ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ।
ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਆਈਲੈਟਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ

ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ, ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ, ਕਾਲਜ ਚੋਣ, ਫੀਸ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜੁੜ ਗਈ।
ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਵਿੱਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਚੁਣਨਾ, ਫੀਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ—ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਰ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ “ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ” ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ?

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ—ਸਮਾਜਿਕ ਤੁਲਨਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ?
ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 44 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 9,492 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 13.34% ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 1990 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ; ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 74% ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ 41.88% ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈ 16.25% ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 9.63% ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਿਆ ਕਿਉਂ?
ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ।




Leave a Comment