ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਤੱਕ, ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ? (ਭਾਗ-੨)

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ?

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਲਗਭਗ 20,900 ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 4,515 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 78% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 32% ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 74% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘਟਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਧੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਅਸਰ

ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ।

ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ, ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਘਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਗਏ ਕੁਝ ਲੋਕ?

ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਈਲੈਟਸ ਸਕੋਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਇਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ 56% ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਧਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 14,342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਉਮੀਦ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੀ.ਆਰ. ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਲਤਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ” ਜਾਂ “ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ” ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ?

ਹੁਣ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ—ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ?

ਵਾਪਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ” ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕਲੌਤਾ ਰਸਤਾ?

ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਨਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ “ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?” ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ “ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।