‘Self-Deport or Find Out’ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਪਰਦੇਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਕੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਸੈਲਫ-ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੋਸਟਰ ’ਤੇ ‘ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਜ਼’ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ – “Self-deport or find out”। ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਇਸ ’ਤੇ ਦਰਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ—“ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ।”

ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੰਘ’ ਸਰਨੇਮ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ‘ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ’ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੋਸਟਰ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਲਾਈਨ “ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ” ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (CDL) ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਰਨੇਮ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਸਿੰਘ’—ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰਨੇਮ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ DHS ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਿੰਘ’ ਸਰਨੇਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ DHS ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ FBI ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮ ‘Transformers’ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ Paramount Pictures ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ DHS ਆਪਣੇ “CBP ਹੋਮ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵੈ-ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹2.2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ “ਐਗਜ਼ਿਟ ਬੋਨਸ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ₹2.2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ‘ਐਗਜ਼ਿਟ ਬੋਨਸ’ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ।

2018 ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਇਵਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ 4 ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ, 2017 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁਖੀ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ ਏਜੰਸੀ (Canada Border Services Agency) ਵਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

ਹਰੀਸ਼ ਦੇ 14 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜਪੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਤਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 12 ਸਾਲਾ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੌਲਾਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉੱਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।