ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਨਵੇਂ PLFS ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoSPI) ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਆਫਿਸ (NSO) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ “Labour Market Snapshot of Selected Districts (PLFS 2025)” ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੀਰੀਆਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (PLFS) ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ PLFS ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕੜੇ NSS ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

• ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਰੇਟ (LFPR) 55.2 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 55.2 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ — ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ/ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ।
• ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਰਕਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ (WPR) 52.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।
• ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 27.7 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ NEET ਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ LFPR 50.4 ਫੀਸਦੀ, WPR 48.1 ਫੀਸਦੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ NEET ਦਰ 27.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।
• ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ। ਉਥੇ LFPR 73.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ WPR 69.9 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 4.5 ਫੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ NEET ਦਰ 20.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 8.3 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 7.3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 6.0 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 3.0 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 3.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ LFPR ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 61.2 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ 58.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ 58.1 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਲੰਧਰ ਦਾ LFPR 48.0 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ 48.1 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਅਤੇ LFPR ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਪਦੇ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। LFPR ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ — ਯਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ/ਕੰਮ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ 27.7 ਫੀਸਦੀ NEET ਦਰ ਹੈ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਰ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਔਸਤ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ NEET ਦਰ 36.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 33.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 29.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ NEET ਦਰ 20.7 ਫੀਸਦੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 21.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 22.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।

ਇੱਥੇ NEET ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। NEET ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ NEET ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ NEET ਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ — ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ?

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁੱਲ NEET ਦਰ 27.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 27.7 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ NEET ਦਰ 36.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ 36.4 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 35.0 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ 29.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ NEET ਦਰ 20.4 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 21.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਿਹਾ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 1.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਔਸਤ ਅੰਕੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਓਹਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ?

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ LFPR 73.2 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ 55.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 50.4 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ WPR ਵੀ 69.9 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ NEET ਦਰ 20.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਲਨ ਵਿੱਚ NEET ਦਰ 39 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਚੰਬਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸਪੀਤੀ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਕਿਨੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸਟ੍ਰੇਟਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਮੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 9.2 ਫੀਸਦੀ, ਸੋਲਨ ਵਿੱਚ 9.0 ਫੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਉੱਚ LFPR ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ PLFS ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਦਾ LFPR 68.6 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਅਰਰੀਆ 68.0 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਸੇਲਮ 67.8 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਸੂਰਤ ਦਾ WPR ਵੀ 67.8 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ NEET ਦਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਏਰਨਾਕੁਲਮ ਵਿੱਚ NEET ਦਰ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਕੋਇੰਬਟੂਰ 14.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਰਬਨ 15.0 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ NEET ਦਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 17.2 ਫੀਸਦੀ, ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ 18.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 18.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ NEET ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ ਰਹੀ।

ਇਸੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ NEET ਦਰ 32.1 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ 26.2 ਫੀਸਦੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 21.9 ਫੀਸਦੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 20.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 19.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 27.7 ਫੀਸਦੀ NEET ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ?

PLFS ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ skills ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ NEET ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ LFPR, WPR, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ NEET — ਚਾਰਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ LFPR 55.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 50.4 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 73.2 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ NEET ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 27.7 ਫੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 27.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ NEET ਦਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਘੱਟ ਰਹੇ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ PLFS ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਔਸਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਖਾਸ ਹਨ:

ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ? PLFS ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਦਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।