ਪੰਜਾਬ…ਨਸ਼ਾ…. ਹਕੀਕਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਨਤ, ਹਿੰਮਤ, ਖੇਡਾਂ, ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ੇੜੀ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। AIIMS ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ (NDDTC) ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਪਿਓਇਡ (Opioids) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਪਿਓਇਡ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 3.3 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ”, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਸਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਡਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਅਕਸਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। “ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ”, “ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ”, “ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ” ਅਤੇ “ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ” ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

AIIMS-NDDTC ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਪਿਓਇਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤੋਂ ਲਗਭਗ 2.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਿਓਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ “ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ” ਅਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ” ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਰਸਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ, ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਦਵਾਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਓਪਿਓਇਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (NACO) ਵੱਲੋਂ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਓਪਿਓਇਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ “ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਾ ਨਸ਼ਾ” ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਓਪਿਓਇਡ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ PGIMER ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਰੱਗ ਡੀ-ਐਡੀਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਓਪਿਓਇਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਸਾਈਕਿਆਟ੍ਰਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਸਥਾਨਕ ਤਸਕਰ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅੰਕੜੇ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਡ ਕੋਚਿੰਗ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਹੀ ਰਾਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਾਂਚ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਾ, ਦਵਾਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਲਾਜ, ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ। ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਖੇਡਾਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ੇੜੀ’ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਾ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। AIIMS-NDDTC ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਪਿਓਇਡ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜ, ਖੇਡਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਦਾਗ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਤਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।