ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ, ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਅਸਰ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ, ਸਮਾਨ ਵੇਚੇ ਜਾਣ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ, ਘਰੇਲੂ ਤਣਾਅ, ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਭਿਆਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?

ਇਹ ਸਵਾਲ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੇ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।

ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਪਰ ਇਸ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ 2024 ਦੇ 9,577 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 25,290 ਹੋ ਗਏ। ਇਹ 164 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੀ 2024 ਦੇ 2,644 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 8,574 ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ The Indian Express ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ Drug and Socio-Economic Census ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਣਦੇਖੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਨੇ The Indian Express ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜੋ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ National Family Health Survey-6 (NFHS-6), 2023-24 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ।

ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ NFHS-5 ਦੇ 11.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ NFHS-6 ਵਿੱਚ 8.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਹਰ 100 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਵਧਣ” ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ — ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ

ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀ ਦੀਆਂ 279 ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 30.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 77.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀ ਦੀਆਂ 279 ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਉਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਇਕੱਲੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਚੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਬਚਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਹਿਣੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹੀ ਔਰਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ੱਕੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਛਾਣਨ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੁਲਿਸ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।

ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਹੋਏ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰਤ ਲਈ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 112 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ 1091 ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਸ਼ਰੇ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਮਾਜਕ ਕਲੰਕ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜੇ 2025 ਵਿੱਚ 25,290 ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਤਨੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿਜਯਾ ਰਾਹਤਕਰ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਿਹਤ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹੋਣ?

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ।

ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ

ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਇੱਕੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਰਸੋਈ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਘਰ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ: ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ।