ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ?

ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ-ਚਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂਗਾ? ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਵਾਬ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਕ-ਸੰਦੇਸ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਰੋਲ-ਕਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ — ਨਾਂ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਰਸਮ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਖਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ।

ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਣਤੀ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥ, ਬਿਨਾਂ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ। ਪੀਸੀਆਰ (ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ) ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਏਐੱਸਆਈ (ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਤੜਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਭਗਤਾਂਵਾਲਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨੇੜਿਓਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਏਐੱਸਆਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਏਐੱਸਆਈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਏ; ਏਐੱਸਆਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਫ਼ੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ — ਕਿਸੇ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।

ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਮਨੋਰਥ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਹੈ; ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੋਕ-ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੱਕ

ਔਖੇ ਸਾਲਾਂ (1992–96) ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੱਬੇ-ਦਿਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਚਲਾਉਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਬਹੱਤਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਘਾਟਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ — ਮੁਰੰਮਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਹਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੰਗਾਮੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਵੇ: ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚੀ।

ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ

ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਖ਼ਤਰਾ-ਸਮੀਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਧਮਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਿੱਥਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਗ਼ਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ “ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ” ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਫਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ: ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ, ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਐਸਕਾਰਟ, ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਹਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਗੁਦਾਮ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਿੱਟ, ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨੀ ਕਿੱਟ

ਦੂਜਾ, ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ — ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ਼ ਜੈਕਟਾਂ, ਢੁਕਵੇਂ ਹੈਲਮੈਟ, ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਗੱਡੀਆਂ, ਹੰਗਾਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿੱਟਾਂ — ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਸਟੋਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀ-ਪੱਤਰ ਮਜੀਠੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੈਕਟ ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ-ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਕ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਮਾਨ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਆਡਿਟਯੋਗ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ।

26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ਼ ਜੈਕਟ ਨੇ ਗੋਲੀ ਰੋਕ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਜੈਕਟ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਜੈਕਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਰੋਲ-ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ।

ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ, ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਭਰੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੌਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰੀ, ਬੈਕਅੱਪ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੁਲਿਸਿੰਗ, ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਸੇ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਧਾਰਨਯੋਗ ਤੱਥ ਬਣ ਜਾਣ।

ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ

ਤੀਜਾ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਲੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਊਂਟਰ-ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ਼ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਖੇਪ-ਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਜਾਵੇ।

ਹਰ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ: ਕੌਣ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਗੁਪਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੁਰਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ।

ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸਵਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ

ਚੌਥਾ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੁਰੰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਵੇ; ਹਥਿਆਰਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਰੰਗਰੂਟ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਸਬੂਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਸਮਰੱਥ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਰੰਜਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣੇ; ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (2006) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਉਪਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਫ਼ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ-ਅਪਰਾਧ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀਆਈਪੀ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਲਈ ਨਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਚਲਾਨ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ

ਪੰਜਵਾਂ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੜੀਆਂ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇਰੀਆਂ, ਗੁੰਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਟਾਲਣਯੋਗ ਮੁਲਤਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਜ਼ਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, 2018 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ, ਫ਼ੰਡ ਸੌਖੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ।

ਸਿਰਫ਼ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰਾਤ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਛੇਵਾਂ, ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ — ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀ, ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਸੰਚਾਰ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੇਤ। ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਅਤੇ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹੋ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੈਕਅੱਪ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਮਲੇ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਪਰੇਡ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰੀ, ਗਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰੀ

ਸੱਤਵਾਂ, ਨਫ਼ਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ — ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ, ਰਸਮੀ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜ ਅਤੇ ਦਰਜ ਖ਼ਤਰਾ-ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਇਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਟਾਲਣਯੋਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਮੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਅਹਿਮ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਥਕਾਵਟ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਹਨ; ਬਹਾਦਰੀ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਵਸੀਲੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਸੇਗੀ — ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਪੈਣ

ਅੱਠਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਬੀਮੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਦਾਇਗੀ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇ। ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ-ਦਰ-ਦਫ਼ਤਰ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਟ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਵੇ; ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਫ਼ੌਰਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸ਼ੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ।

ਬਹੱਤਰ ਘੰਟੇ, ਤੀਹ ਦਿਨ, ਨੱਬੇ ਦਿਨ

ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਹੱਤਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ: ਫ਼ੌਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਘਾਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ: ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਆਡਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗਵਾਹ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ। ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ: ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿਓਰਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ — ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਘਾਟਾਂ, ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇਰੀਆਂ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ — ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਰੋਕ ਕੇ।

ਹਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ। ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖ਼ਤਰੇ ਘਟੇ ਹਨ? ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵਿਹਾਰਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰੋਲ-ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਗਏ ਹਰ ਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।