ਦਾਜ ਦਾ ਕੋਹੜ: ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿੱਢੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਹਿੰਮ, ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ?

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਵਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ‘ਦਹੇਜ’। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਹੇਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ‘ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ’ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (State Legal Services Authority) ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (SDMs) ਨੂੰ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ‘ਡੌਰੀ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ’ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (HIPA) ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘Crime in India 2022’ (ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਹੇਜ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੀਆਂ ਦਹੇਜ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋਹੜ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੋਹੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 498-A (ਕਠੋਰਤਾ) ਅਤੇ 304-B (ਦਾਜ ਮੌਤ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਵੱਡੇ ਵਿਆਹਾਂ’ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਹੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਿਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦਹੇਜ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਹੇਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜੋ ‘ਗਿਫ਼ਟ’ ਜਾਂ ‘ਸ਼ਗਨ’ ਦੇ ਨਕਾਬ ਹੇਠ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਹੇਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਥੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਾਇਆ ਧਨ’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਸਰਮਾਇਆ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਆਹ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੰਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਵੇ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਧੀਆਂ ਦੀ ਡੋਲੀ ਦਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇ।