ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਟਲੀਆਂ—ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ

ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰੁਟੀਨੀ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਜਨਤਕ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਹਾਣੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸੌਦਾਬੰਦੀ ਦੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੌਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ।

ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੰਡ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚਿਆਂ, 1966 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ, ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ, ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, 2004 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, ਅਤੇ 2016 ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਟਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਲਈ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਮੈਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਵੀਡੀਓ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦਾ ਮੂਲ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ-ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ।

ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਛੇ ਦਰਿਆ — ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ, ਝੇਲਮ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ — ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਂਧਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਭਾਵਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਯੋਜਨਾ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸਨ।

ਰਾਵੀ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਨ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ।

ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ

ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮੋੜ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ — ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਨਰਰਚਨਾ ਤਾਂ ਮਨਾਈ, ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਲਿਆ।

ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੇਤੀ, ਭੂਜਲ, ਬਿਜਲੀ, ਫਸਲੀ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ

ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਸਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖੋਂ ਗਲਤ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੰਡ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨ। 17.17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ ਦਾ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਅਕਸਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਹਾਅ-ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ — ਲਗਭਗ 13 ਐਮਏਐਫ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ।

ਜੇ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਲ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਦਾਵੇਦਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਘਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨਿਭਾਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹੀ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਭੂਜਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ

ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ? ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਦਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਿੱਸਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ-ਸਮਰੱਥ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਥੋਚਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਭੂਜਲ ਖਿਚਾਈ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਜਲ ਸੰਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਯਥੋਚਿਤ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਪਰਿਆਵਰਣਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲਿਆ।

ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਜਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਛਿਆ

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਸਿਆ।

ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਚਤੁਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਭਿਧਾਰਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਅ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ: ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਪੈਸਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੇਸ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਸੀ; ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ; ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ।

ਇਸੇ ਕਰਕੇ 2002 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਕਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਡਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲਾ ਵਰਤਾਅ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਕਸਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਅੰਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਗਏ।

ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਛਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ।

“ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤੋਂ” ਵਾਲਾ ਵਾਕੰਸ਼ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਵਹਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ।

2004 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ: ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 2004, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ।

ਪਹਿਲੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਵਹਾਅ — ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ — ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੀਮਾ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਸੌਦਾਬੰਦੀ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸੌਦਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤਾਤਕਾਲਿਕਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2016 ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗੀ ਘਟਨਾ

2016 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ 2004 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕਸੁਰ 5-0 ਰਾਏ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਸਨ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਦਾ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸੀ: ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਵਾਰਡ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਡੀਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਕਦਮ ਅਵਮਾਨਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੋੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਲਯੋਗ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਚਾਅਯੋਗ ਹੋਵੇ।

ਉਹ ਰਸਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ

ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ “ਐਸਵਾਈਐਲ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ” ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੀਏ। ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੈਧ ਜਾਂ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੈਬਿਨਟ ਰਿਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ — ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ — ਕੈਬਿਨਟ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਉਲਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੀ ਇੱਕ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲੈਕਟਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬਜਟ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੱਤਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗਜ਼ਟ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਜੋਂ ਇਸਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ।

ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ — ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ — ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਗਭਗ 4,000 ਇੰਤਕਾਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਏ।

ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਸ਼ੀਨਰੀ — ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਟਵਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਗੋ, ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ — ਅਸਧਾਰਨ ਤੁਰੰਤਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਦਿਖੀ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਅਨਮੋਲ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੋਹੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਕੀਕਤ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜਨਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਓਥੋਂ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਓਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਕੇਤਕ ਅੰਤ ਵੀ ਓਥੇ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫ਼ੀਲਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਟਕੀ ਅਤੇ ਮੂਲਭੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਰਾਵੀ ਦਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਪੱਖ: ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣਾ

ਐਸਵਾਈਐਲ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਮਲਾ ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ: ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਾਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯਮਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਫਾਈਲਾਂ ਮੁੜ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਲਟਕਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਧੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਾਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਵਾਈਐਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰੇ।

ਇਹ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: ਨਾ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ, ਨਾ ਪੂਰੀ ਹਾਰ

ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।

ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਕਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਧਸਥਤਾ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਠੋਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਡਿਕਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਆਸੀ, ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਗੇ

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਅਰੇ ਦੇਖ ਲਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਮੋਰਚੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭੰਗਿਮਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 17.17 ਐਮਏਐਫ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਦਰਿਆਈ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟ ਸਾਰੇ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਪੂਰੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ।

ਤੀਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਜਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪਰਿਆਵਰਣਕ ਟਿੱਪਣੀ-ਬਿੰਦੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਤਿ-ਭਾਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਚੌਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਧਸਥਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ।

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਰਤਾਅ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਚਨਾਬ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਘਟਦੇ ਪੂਲ ’ਤੇ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਧੂ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮੁਨਾ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਟਿਆ-ਰਟਾਇਆ ਨਾਅਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭੌਤਿਕ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਸਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮਕਸਦ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ — ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ, ਸਭ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸੌਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕੱਚੀ ਰੱਖੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਜਮਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਤ ਸਮਝ ਬੈਠਿਆ।

ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਹੈ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੜ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਤੇਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਅੱਪਡੇਟ ਜਲ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

2016 ਦਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ, ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਭਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਆਫਤ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਿਆਈ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਖੇਤੀ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਅਤੇ ਅਸਮਿਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਵੱਲ, ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦ ਕੇਬੀਐਸ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਲੌਗ, ਦ ਕੇਬੀਐਸ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।